भूमी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई हेटौंडाबाट ज्ञापनपत्र

मकवानपुर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भूमि अधिकारबाट बञ्चितहरुको संगठन राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च मकवानपुरले विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र पठाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् मञ्चले आफ्नो माग प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको हो ।
देउवा सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेजको तयारीप्रति मञ्चले ध्यानाकर्षण गराउँदै देशभर भईरहेको जग्गा लगत संकलन र नाप नक्सालाई निरन्तरता दिन विशेष अनुरोध गरेको छ ।
‘साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत प्राप्त भएको समाचारसंगै सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको समाचार आएपछि हामीलाई निक्कै दुःखी बनाएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
‘पुस्तौदेखी भूमि समस्या भोगिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र वर्षाैंदेखि भोगचलनमा रहेको जग्गालाई आफ्नो भन्न नपाएका अब्यवस्थित बसोवासीको आशा र अपेक्षा निराशामा बदलिएको छ,’राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमार्फत् लगत संकलनदेखी जग्गा नापजाँचका कामसमेत भईरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नुले १७ लाख भूमि अधिकारबाट बञ्चितप्रति सरकारले बिभेद गरेको महसुस भएको छ ।’
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्नैपर्ने समस्या भन्दै मञ्चले देशभर लगत संकलनको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नापनक्शा कार्य भई कामले गती लिईरहेको अवस्थामा सो कार्यले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता नगरी आयोग विघटन गर्नु उचित नहुने अवगत गराउँदै भईरहेको कामलाई असर नपर्नेगरी निर्णय लिन अनुरोध पनि गरेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष यज्ञबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च मकवानपुरकी सचिव मीरा स्याङ्तान, कोषाध्यक्ष डोल्मा स्याङ्बो, सहसचिव राजनप्रसाद फुँयाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
मञ्चले नागरिकको सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय जिविका र सम्मानपुर्वक जिउने अधिकारका लागि भूमिमाथीको स्वामित्व र पहुँच सुनिश्चित हुनु पर्ने विषयमा वकालत र अभियान गरिरहेको छ । मञ्चले २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखी संबिधान निर्माण प्रक्रियासम्म जनपक्षीय अभियान÷आन्दोलनहरुमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
त्यस्तै, भूमि समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसम्म संरचना भएको अधिकार सम्पन्न आयोगको माग गरी अभियानका साथै २०६५ मा गठित उच्चस्तरीय बैज्ञानिक भूमि सुधार आयोग र २०६६ मा गठित बैज्ञानिक भूमि सुधार सम्बन्धि उच्चस्तरीय आयोगमा मञ्चले सदस्यको जिम्मेवारी निभाएको बताईएको छ ।