विपद कोषको रकम अनियमितता गरेको आरोपमा महाङ्काल अध्यक्ष के.सीमाथि थपियो अख्तियारमा मुद्धा
महाङ्काल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश के.सीमाथि विपत् व्यवस्थापन कोषबाट अनियमित ढंगले रकम झिकेको, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भुक्तानी गरेको तथा इन्धन वितरणमा अपारदर्शी क्रियाकलापहरू गरेको आरोप लागेको छ ।
गत माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा C0-47037 दर्ता गरेको उजुरीमा अध्यक्ष केसीले पालिकाको विपत कोषको खातामा रहेको २४ लाख झिकेर अनियमितता गरेको र नेपाल आयल निगमबाट खरिद गरेको १९ लाख बराबरको तेल खरिद गरेर २४ घण्टामा विक्रि वितरण गरेर सकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा उजुरी दर्ता भएको छ ।
अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरी अनुसार अध्यक्ष केसीले गाउँपालिकाको विपत् व्यवस्थापन कोषबाट २४ लाख रुपैयाँ झिकेर व्यक्तिगत रूपमा पेश्की लिई रकम दुरुपयोग गरेको आरोप सहित उजुरी परेको श्रोतको दावी छ । उक्त रकम विपत् व्यवस्थापन तथा सडक सञ्चालनका लागि भनेर निकासा गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हिसाब किताब मिलान हुन् नसकेको उजुरीमा उल्लेख भएको छ । पालिका अध्यक्षले भाडामा लिइएको जेसिभी र स्काभेटरको हिसाबमा समेत अनियमितता गरेको अख्तियारमा उजुरि परेको पाइएको हो ।
विपत् व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिएका निजी ६ वटा स्काभेटर, २ वटा जेसिभी र २ वटा पालिकाकै जेसिभीको भुक्तानी सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गरिएको देखिन्छ । खरिद ऐनअनुसार जेसिभीको प्रति घण्टा भाडा ४२०० रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ५२०० रुपैयाँमा भुक्तानी गरिएको पालिका श्रोत को दावी रहेको छ । थप रूपमा, प्रति जेसिभी १००० रुपैयाँ कमिसन कटौती गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसैगरी, स्काभेटरको प्रतिघण्टा भाडा २२०० रुपैयाँ तोकिए पनि ३००० रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरिएको भन्दै उजुरी परेको हो । स्काभेटरमा प्रति घण्टा ८०० रुपैयाँ कमिसन लिएको आरोपसमेत लागेको छ ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा तेल खरिद र वितरणमा समेत अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल आयल निगमबाट असोज २४ गते महाङ्काल गाउँपालिकाले १९ लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको थियो । तर, असोज २६ गते नै ती सबै इन्धन सकिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि अनियमितताको आशंका गरिएको छ । स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष केसीले नियमविपरीत इन्धन विक्री वितरण गरेका थिए । उजुरीमा भनिएको छ हालसम्म अध्यक्ष केसीले पेश्की रकम समेत फिर्ता गरेका छैनन्, जसले गर्दा कानुनी रूपमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ। सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएमा यो आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गरेर अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाउने बताएको छ।
स्थानिय नागरिक तथा सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन्। यदि अनियमितता पुष्टि भएमा सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउनु पर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्।
