हेटौंडाको रिलायन्स अंग्रेजी स्कुललाई कारवाही गर्ने आयोगको तयारि

हेटौंडा उपमहानगरपालिका ५ मा रहेको रिलायन्स अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयलाई रास्ट्रीय सुचना आयोगले कारवाही गर्ने पत्र पठाएको छ । विद्यालयलाई सुचना लुकाउनुको कारण के हो ? तपाईको विद्यालयलाई किन कारवाही नगर्ने भन्दै आयोगले पत्राचार गरेको हो । आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ आयुक्तहरु रत्न प्रसाद मैनाली, कमला वली को सयुक्त इजलासले असोज १० गते रिलायन्सको नाममा आदेश गरेको छ ।

सुचना मागकर्तालाई सुचना उपलब्ध नगराएको भनि रास्ट्रीय सुचना आयोगले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको र उक्त आदेश पछी रिलायन्स स्कुलले झुटा विवरण पेस गरेको पाहीए पछी आयोगले किन कारवाही नगर्ने भनि रिलायन्सको नाममा आदेश गरेको हो । बिद्यालयले बिद्यार्थी सित् परिक्षा शुल्क, भर्ना शुल्कको नाममा पैसा उठाउने गरेको बिद्यालय संचालन मापदण्ड बिपरित बिद्यालय संचालन गरेको बिद्यालय भवन मापदण्ड बिपरित भएको जस्ता जनगुनासो बढे पछी बिद्यालय संग सुचना माग गरिएको रबिन्द्र कुमार गौतमले बताउनु भयो ।

कुनैपनि सार्वजनिक निकायले नागरिकले मागेका सूचना दिनु पर्ने कानूनी प्राबधान छ, तर पनि कतिपय सस्थाले सूचना दिन आलटाल गर्छन् । सूचना नदिएरै टार्छु र आफ्नो कार्यालयका गतिविधिलाई गोप्य राख्छु भन्नेहरुलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले नगद दन्ड जरिवाना र कारबाही समेत गर्ने गरेको छ ।

ब्यक्तिगत र सार्वजनिक चासोका सूचना नागरिकले माग्न पाउँछन् । त्यसरी मागिएका सूचना नदिएमा आयोगामा निशुल्क पुनराबेदन गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले गरेको छ । यहि कानुनको प्रयोग गरी गरिएको पुनराबेदनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्तालाइ सूचना नदिने हेटौंडाको रिलायन्स अंग्रेजी स्कुललाई ७ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गरेको र उक्त जबाफ चित्त बुझ्दो नबाहे पछी सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा १०(३) क अनुसारको आदेश भएको छ । सुचना मागकर्ताले पुनाराबेदनमा रिलायन्स अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयलाई सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा ३२(१) बमोजिम कारवाहीको माग गर्नु भएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भनि उल्लेख छ । तर हेटौडामा संचालनमा रहेका पांच विद्यालयले  आफ्नो सस्थामा सूचना अधिकारीसमेत राखेको छैन । आयोगको आदेशलाई समेत अटेर गरे सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा ३२(१) बमोजिम कारवाही हुने ब्यबस्था रहेको छ ।

हेटौडा उपमहानगरपालिका शिक्षा महासाखाले हेटौडा उपमहानगरपालिका भित्र रहेका निजि बिद्यालयको बर्गिकरण गर्दा हेटौडा उपमहानगरपालिका भित्र रहेका निजि बिद्यालयहरुमा रिलायन्स अंग्रेजी माध्यमिक बिद्यालय मात्र” घ” बर्गमा वर्गीकृत भए पछी रिलायन्स प्रति नागरिकको शैक्षिक् विश्वास गुम्दै गएको छ । एसईई परिक्षा २०८० को रिजल्ट समेत खस्किएको रिलायन्स अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयलाई आयोगले सुचना लुकाएको सुचनाको हकलाई पालना नगरेको नागरिकलाई सुचना बाट बन्चित गराउन खोजेको भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी सहितको आदेश भए पछी रिलायन्स अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयमा अध्यनरत बिद्यार्थीको शैक्षिक् भबिष्य समेत अन्योल हुने अबिभाबक हरुको गुनासो रहेको छ ।