कोरोनाको कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुने बताएको छ ।
बैंकले छिमेकी मुलुकलगायत विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र विश्वका केही देशहरूमा फैलिरहको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुने जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुने जनाएको हो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुने कारणहरूमा राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको अलवा धान उत्पादनमा आएको कमीलाई कारण देखाएको छ ।
यद्यपि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अपनाइने तदारुकता तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहमा हुने विकास–निर्माणका कारण निर्माण एवम् सेवा क्षेत्रका क्रियाकलाप विस्तार भई उच्च आर्थिक वृिद्धले भने निरन्तरता पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत माघ अन्तिम साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालु आवको बजेटलाई संशोधन गरेका थिए तर आर्थिक वृद्धिको भने लक्ष्यनजिक नै हासिल हुने बताएका थिए ।
यता गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भने आफ्नो कार्यकाल सकिनु केही दिनअगाडि मात्रै गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हासिल हुने नसक्ने तर उच्च आर्थिक वृद्धिले भने निरन्तरता पाउने उल्लेख गरे ।
यता राष्ट्र बैंकले गरेको प्रक्षेपण अनुसार कर्जा विस्तारमा समेत धक्का लागने देखिएको लछ । राष्ट्र बैंकले चाल् आवमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर २१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वार्षिक विन्दुगत १४.९ प्रतिशत मात्रै छ । यसले कर्जा विस्तार लक्ष्य भन्दा निकै पछि रहेको देखाउँछ ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा सुस्तता आएको महसुस गर्दै स्वप्रयोजनका लागि निर्माण÷खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तै स्वप्रयोजनका लागि निर्माण÷खरिद गरिने पहिलो घर र ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला व्यवसायको लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने व्वस्था समेत गरेको छ ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा व्यवसाय लगातार दुई वर्ष घाटामा गएमा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने ब्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा देखिएको सुस्तातलाई मध्यनजर गर्दै यी व्यवस्था ल्याएको हो ।
Source: baahrakhari.com
